मुख्यमंत्री जी! विकास और अच्छी शिक्षा जनता का हक है

   मुख्यमंत्री जी! विकास और अच्छी शिक्षा जनता का हक है

बीते रविवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोडा में नैनीसार मामले में जिस ढंग से सफाई दी वह किसी धमकी से कम नही है । अखबारों में प्रकाशित बयान के अनुसार मुख्य मंत्री कहा-यदि जनता को विकास और अच्छा स्कूल नही चाहिए तो नैनीसार का आवंटन वापस ले लेंगे। इसका अर्थ है मुख्य मंत्री ने नैनीसार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और इससे यह ध्वनि स्वाभाविक रुप से निकलती है कि नैनीसार प्रकरण में दाल में काला है।

    मुख्यमंत्री जी! अच्छा स्कूल और विकास किसे नही चाहिए? यह दुर्भाग्य है कि जिस शराब से उत्तराखण्ड त्रस्त है वही शराब उत्तराखण्ड सरकार आय के प्रमुख स्रोत के रुप अपना चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने जब शराब बन्दी की घोषणा की तो आपने कहा-उत्तराखण्ड में शराबबन्दी नही होने जा रही है। अब आप कहते हैं विकास और अच्छे स्कूल नही चाहिए उस स्थिति में जनता की जमीन जनता को वापस करोगे। अजब दादागिरी है भाई!

  मुख्यमंत्री जी विकास और अच्छी शिक्षा प्रदेश और देश की जनता का हक है और उसी के लिए वह सरकार चुनती है। राज्य का विकास आपका दायित्व है, तब आप विकास की शर्त पर जिन्दल को भूमि देने पर कैसे अडे रह सकते हैं?

   आपने एक और बात कही है वह कि नैनीसार में भूमि आवंटन का विरोध राजनैतिक है। नैनीसार में मुखर रुप से क्षेत्रीय राजनैतिक दल उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी विरोध कर रही है। यदि उपपा के विरोध को आपने नोटिस किया है तो यह उत्तराखण्ड की राजनीति के लिए अच्छा है। दशकों से जनता की लडाई लड रहे लोग यदि वैकल्पिक राजनीति के तौर पर सामने आते हैं तो निश्चित रुप से माफियाराज खत्म हो जायेगा। तब माफिया हितों की लडाई विधान सत्रों को नही धोयेगी, उत्तरााखण्ड को उत्तराखण्डी परिकल्पनाओं का राज्य मिल पायेगा।